विश्व बाल दिवस २०२१ र सिविन नेपालको ३४औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको विशेष समारोहमा वक्ताहरूले बालबालिकाका विषयलाई राष्ट्रिय गौरवको विषय बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएकोछ । उहाँहरूले जनसंख्याको झण्डै आधा हिस्सा ओगट्ने बालबालिकालाई विकासको मूलधारमा ल्याउनका लागि उनीहरूका मुद्धाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने समेत बताउनु भएकोछ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अन्तर्गत चाइल्ड डेस्क स्थापना र संचालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । मानवअधिकार आयोगले बालबालिकाका मुद्धा र अधिकारलाई उच्च चासो र प्राथमिकता दिंदै विभिन्न संघसंस्था र सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको भन्दै उहाँले बालबालिकाका अधिकारलाई विषयगत रूपमा अगाडि बढाउन आयोग क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
विशेष कार्यक्रमममा बोल्दै सिविन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधानले बालबालिकासम्बन्धी १० वर्षिय रणनीतिक कार्ययोजना छिटो ल्याउन अति आवश्यक रहेको औंल्याउनु भयो । कार्ययोजनाहरूमा बालबालिकाका मुद्धालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमात्र मुलुकको विकास सम्भव भएको भन्दै भौतिक संरचना निर्माण, आर्थिक गतिविधिलाई मात्र नभइ बालबालिका, महिलालगायतका सामाजिक विषयलाई राष्ट्रिय गौरवको योजना किन नबनाउने भन्ने प्रश्न समेत वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी प्रधानले राख्नुभयो । सँगै निर्मला पन्त र अरु थुप्रै बालिका र किशोरीले न्याय पाउन नसकेको सन्दर्भमा यसलाई सम्पूर्ण राष्ट्रको, कानून संयन्त्र र नागरिक समाजकै हार भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव शान्तिराज प्रसाईंले बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति अन्तिम चरणमा पुगेको र लगतै बालबालिकासम्बन्धी १० वर्षिय रणनीतिक कार्ययोजना जारी गर्ने क्रममा रहेकोले यसलाई थप परिष्कृत बनाउन सुझाव सल्लाहको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । उहाँले बालबालिकाको अनलाइन संरक्षण कार्यविधि जारी हुन लागेको उल्लेख गर्दै आउने सल्लाह सुझावलाई आत्मसात गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।
यसैगरी नेपालको बालअधिकार आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउनु हुँदै युनिसेफ नेपाल कार्यालय चाइल्ड प्रोटेक्सन प्रमुख इनाह फताउमाता कालोगाले बालअधिकार स्थापना र प्रत्याभूतिको क्षेत्रमा सिविन नेपाल सँधै अग्रणी भूमिकामा रहँदै आएको र आउने दिनमा पनि अधिकारका लागि लागिपर्ने संघसंस्थाका लागि पथप्रदर्शक बन्ने विश्वास ब्यक्त गर्नु भयो ।
गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका कोषाध्यक्ष विष्णु थकालीले सामाजिक विकास ऐन बनेको खण्डमा गैरसरकारी संघसंस्था अनि नागरिक समाजलाई काम गर्न सजिलो हुने विचार राख्नुभयो । यसले सरकारको साझेदारका रूपमा गैरसरकारी संस्थाहरूको काम थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य सलोनी सिंह प्रधानले विगत ३० वर्ष अघिदेखि सिविन–नेपालसँगै अरु अधिकारवादी संघसंस्था र नागरिक समाजले गर्दै आएका प्रयास र संघर्षको नतिजाका रूपमा आज अधिकारहरू स्थापित भएको भन्दै सन्तोष ब्यक्त गर्नुभयो ।
विशेष कार्यक्रममा, बालिका तथा किशोरीको संरक्षण, सशक्तीकरणमा पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै राष्ट्रिय किशोरी सञ्जाललाई यो वर्षको सिविन सम्मान प्रदान गरिदएको थियो । सम्मान ग्रहण गर्दै संजालकी अध्यक्ष ललिता तामाङ्गले, बालबालिका आफ्नो लागि आफै बोल्न सक्छन् मात्र अभिभावकको मार्गनिर्देशन चाहिएको बताउँदै सिविन–नेपालले सो अभिभावकत्व लिइरहेको विचार ब्यक्त गर्नु भयो ।