यही २०७८ जेष्ठ १५ गते अर्थमन्त्री माननीय विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सरकारको आ.व. २०७८÷०७९ को अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यस बजेटले बालबालिकाका विभिन्न विषयहरूलाई सम्बोधन गरेकोमा हामी नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । यद्यपी बालबालिकाका कतिपय विषयहरू सम्बोधन हुनबाट छुटेका छन् । यस बजेटलाई बालअधिकारको दृष्टिकोणबाट सिविन–नेपालका धारणाहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गरेका छौं ।

१. बाल स्वास्थ्यः चौध वर्ष मुनीका बालबालिकाको मटुुरोगको निःशल्ुक उपचार सुविधाले निरन्तरता पाउनु, सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूित तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनमा ल्याइनु, यसै वर्ष देखि निर्माण कार्य थालनी गरिएका ३०६ स्थानीय तहका पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिवद्धता, स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था, बालबालिकालाई वि.सि.जि., पोलियो, डिपिटी, दादुरा, टाइफाइड लगायतका १३ प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी मुलुकलाई आगामी वर्ष भित्र पूर्णखोपयुक्त बनाउन बजेटको व्यवस्था गरिनु, कान्ति बाल अस्पतालको आइसियूवार्ड लगायत पूर्वाधार निर्माणमा ३४ करोड बजेट छुट्याइनु, शहिद गंगालाल मटुुरोग अस्पतालको सेवाविस्तार गरी बाल मटुुरोग युनिट सञ्चालन एवम् अपरेसन थिएटरको स्तरोन्नति गर्न ५८ करोड विनयोजन गरिनु बजेटका स्वागतयोग्य पक्षहरू हुन् ।

यसैगरी मुलुकभरका १२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकालाई प्रदान गरिंदै आएका यातायात खर्चमा शत्प्रतिशत बृद्धि गरी १२ हजार पु¥याइएको प्रति हामी सह्राहना गर्दछौं । गाउँ गाउँमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य स्वयम्सेवीकामा आउने कामप्रतिको जागरुकताले गर्भवती महिला, नवजात शिशु र बालबालिकामा हितमा स्वभाविक रूपमा सकरात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाको उपचार सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थालाई एक तिहाइले बढोत्तरी गरिएको भएता पनि उनीहरूको सामाजिक संरक्षणमा बजेटको ध्यान पुग्न सकेको छैन । कोभिड १९ को तेस्रो लहरले बालबालिकामा अत्याधिक असर गर्ने विश्वव्यापी चिन्ता बढिरहँदा कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि बजेटमा बालबालिका प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद पक्ष हो । बजेटले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धमा पनि ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । कोरोनाको महामारीकाबीच बालबालिकामा पर्न गएको व्यापक मनोसामाजिक प्रभावको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

यसैगरी आधारभूत अधिकारका रूपमा रहेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई बालबालिका लगायत सबैको पहुँचभित्र ल्याउन सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको स्तरीकरणमा ध्यान पु¥याउन हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

२. बालशिक्षाः प्रस्तुत बजेट विशेषगरी शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । यसक्रममा प्रारम्भिक वालविकासका शिक्षिकाको मासिक पारिश्रमिक वृद्धि, प्रविधिमैत्री विद्यालय भवन निर्माण, सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा, टेलिभिजनबाट शैक्षिक च्यानलको सञ्चालन, वैकल्पिक सिकाइका लागि विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई सिकाइ पोर्टलको निर्माण, छात्रवृत्ति, एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी, छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड, दिवा खाजा र शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउने लगायतका कार्यक्रमहरू सकरात्मक छन् । यद्यपी कोभिड १९ को महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको क्षति र प्रभावको न्यूनीकरण गरीव बालबालिकाको सिकाइको निरन्तरताको लागि प्रविधिमा आधारित शिक्षाको व्यवस्था गर्न यस वर्षको बजेटले पर्याप्त ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । बजेटमा सार्वजानिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको लागि ल्यापटप कर्जा र निशुल्क ईन्टरनेटको व्यवस्थागर्ने भनिएको भएता पनि बैकल्पिक सिकाइको पहुँचमा आउन नसकेका अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका र दुर्गम क्षेत्रका सुविधाविहिन परिवारका बालबालिका सरकारको यस सेवाको पहुँचमा पुग्न चुनौती देखिन्छ । यसैगरी शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेट रकममा अघिल्लो वर्षभन्दा केही बृद्धि गरिएको भएता पनि नेपाल सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरूमा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी गरेको प्रतिवद्धता पूरा गरेको छैन । स्मरणीय छ यस वर्षको शिक्षाको बजेट कुल बजेटको करिब १०.९ प्रतिशत मात्र हो । गुणस्तरीय शिक्षा पाउने आधारभूत अधिकारलाई सबै बालबालिकाको पहुँचमा ल्याउनका लागि हामी सरकारलाई सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह गर्दछौं ।

३. बाल साहित्य प्रतिष्ठानको गठन ः बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकास तथा बालसाहित्यको प्रवद्र्धन गर्न बाल साहित्य प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कुरा सह्राहनीय रहेको छ । यसैगरी बालबालिकाका लागि बाल उद्यान तथा गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज सञ्चालनमा ल्याउने कुरा स्वागतयोग्य रहेका छन् । यसक्रममा हामी देशका अन्य भागहरूमा पनि बालबालिकाको स्वच्छ मनोरञ्जन तथा सिर्जशील विकासको अवसर दिने बालमैत्री वस्ति र शहर निर्माणमा ध्यान पु¥याउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

४. बाल संरक्षण ः सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने, बालबालिकाको खोजतलास, संरक्षण तथा पुनस्र्थापना गरी सडक बालबालिकामुक्त नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने र यस कार्यमा क्रियाशील संघसंस्थालाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने कुरा बजेटमा उल्लेख हुनु स्वागत योग्य छ । तर नेपाल सरकार र बालबालिकासंग व्रिmयाशील नागरिक समाजका संस्थाहरूको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको बाल हेल्पलाइन नेपाल १०९८ जस्ता विद्यमान बालसंरक्षणका राष्ट्रिय संरचनाको सुदृढीकरण एवं विकासमा लगानी गर्न यो बजेट चुकेको छ ।

यसैगरी देशभरका सबै स्थानीय तहमा बालबालिकाको उद्धार राहत तथा समन्वयको लागि बालकल्याण अधिकारी तोकिने कुरा पनि स्वागत योग्य रहेको छ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाह तथा कामको दीगोपनाका लागि गुणस्तरीय मानवस्रोत नियुक्तिका लागि बैज्ञानिक र विधिसम्मत प्रकृया अपनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछौं ।

हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट बालबालिका विशेष रूपमा प्रभावित हुने र यसमा पनि जोखिम परिस्थितिका, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका बालिकाहरू थप प्रभावित हुन सक्ने अवश्था छ । तर राष्ट्रिय बजेटले यस समस्यालाई उपयुक्त तरिकाले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसक्रममा यतिबेर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरू समेत बजेट निर्माणमा लागिरहेको सन्दर्भमा बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय बजेटले सम्बोधन गर्न छुटाएका पक्षहरूलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना बजेटहरूमा समेट्नका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

अन्तमा, यस बजेटले बालबालिका सम्बन्धमा लिएका उद्देश्य तथा प्राथमिकताको निम्ति नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिंदै यसको चुस्त कार्यान्वयनको निम्ति र पारदर्शिता सहित जवाफदेहिताको नीति अपनाई बालअधिकार संवर्धन र प्रवद्र्धनका लागि नागरिक समाजका संघसंस्थासँग थप समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न पनि हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

 

कुमार भट्टराई
प्रवक्ता