मितिः २०७७ जेठ १६ गते

मिति २०७७ जेठ १५ गते नेपाल सरकारका तर्फबाट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा माननीय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आ.व २०७७/७८ को बजेटमा विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत बालबालिकाको विषयलाई सम्बोधन गरी प्राथमिकता दिनु भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै बजेटले उठान गरेका र समेट्न नसकेका विषयहरूमा हाम्रो धारणा निम्नानुसार प्रस्तुत गरेका छौं ।

१. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकालागि गतवर्षको तुलनामा उल्लेख्य बजेट छुट्याएर सरकारले यस मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा नेपाल सरकारलाई हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।

२. आ.व २०७७/७८ को बजेटबाट नै बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धताको हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं । यसैगरी दलित तथा कर्णाली क्षेत्र र तराई मधेश लगायतका गरिवीको रेखामुनी परेका परिवारका बालबालिका समेतलाई समेट्ने गरी बालसंरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो तुल्याएको र यसबाट करिव १३ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने उल्लेख भएबाट हामी उत्साहित भएका छौं ।

३. बालस्वास्थ्यः बालबालिकाको मुटु रोगको उपचार निः शुल्क गर्ने, कान्ति बाल अस्पतालमा थप आइसियु सहितको पुर्वाधार निर्माण गरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा बाल मुटुरोग उपचार सुविधा शुरुगर्न तथा थप उपकरण खरिद गर्न बजेट छुट्याइको कुरालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । यद्यपि बजेटमा कान्ति बालअस्पतालमा सञ्चालित बाल मानसिक स्वास्थ्य ईकाईले स्थान पाएको छैन । कोरोनाको महामारी पछि बालबालिकामा पर्न गएको व्यापक मनोसामाजिक प्रभावको बारेमा सरकारले आफ्नो ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ ।

४. बालशिक्षाः सार्वजनिक शिक्षालाई शैक्षिक पूर्वाधार विकास गरी गुणस्तरीय एवं जीवनोपयोगी बनाउँदै लैजाने, विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच पु¥याउने, देशभरका विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था, छात्रवृति कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, दलित, कर्णाली प्रदेश र विपन्न समुदायका बालबालिकाहरूको संरक्षण गर्न सामाजिक सस्थाहरूको परिचालन गरी अनुगमनको दायरा बढाउने, महिनावारी हुने छात्राहरुका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको उपलब्धता, विषगत शिक्षक अभाव भएका विद्यालयहरूमा स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था जस्ता कार्यव्रmमको हामी सह्रहना गर्दछौं । यसैगरी भर्चुअल, अनलाईन, रेडियो र टिभिमार्फत शैक्षिक सत्र शुरू गर्ने प्रतिवद्धता पनि सकारात्मक रहेको छ ।

तर संविधानतः सुनिश्चित भएको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने व्यवस्था अनुरूप विद्यालय शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानी नियमन गर्दै निजी लगानीलाई व्रmमशः निरूत्साहित गर्दै लैजानु पर्नेमा सरकारको सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने जिम्मा निजी विद्यालयका संचालकहरूलाई दिने नीतिले व्रmमश निजी क्षेत्रको संलग्नता सार्वजनिक विद्यालयहरूमा समेत बढ्दै गई अन्तत शिक्षाको निजीकरण बढ्दै जाने खतरा रहेको तर्फ हाम्रो चिन्ता बढेको छ ।

४. जोखिममा परेका बालबालिकाको सम्वोधन: असहज परिस्थितिका कारणले बढी जोखिममा परेका बालबालिकालाई थप सुरक्षा तथा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने, सदाका लागि बालश्रमको अन्त्य गर्दै सडक बालबालिका मुक्त देश बनाउने, बालबालिकाको खेलकुद मनोरञ्जन तथा शारीरिक र मानसिक विकासका लागि बाल उद्यान, पुस्तकालय, एवं विज्ञान तथा प्रविधि संग्रहालयको निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि सकारात्मक रहेका छन् । तर कोभिड १९ महामारीकोबीच र सो पछिका अवस्थामा बालसंरक्षणका लागि आईपर्ने समस्या संवोधन गर्नका लागि बनेको बाल हेल्पलाईन नेपाल १०९८ जस्ता विद्यमान बालसंरक्षणका राष्ट्रिय संरचनाको सुदृढीकरणमा लगानी गर्न यो बजेट चुकेको छ ।

५. हिंसा तथा लागू औषध प्रभावित बालबालिकाको सम्बोधनः हिंसा पीडित बालबालिकालाई न्यायमा पहुंच पु¥याउन निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराइने, लागू पदार्थ उत्पादन ओसारपसार बेचबिखन, दुव्र्यसन र बालबालिकालाई कुलतमा फसाउने कार्य गर्नेलाई कडा कारबाहि गर्ने र आवश्यक जन चेतना जागृतिका लागि सामुदायिक संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने कुरा सकारात्मक रहेका छन् । तर यस बजेटमा बिडी र मदिरामा भने करको दर बढाइएको छैन । मदिरा प्रयोगले बालबालिका तथा सिंगो समाजमा रोग तथा गरीबी बढाउनुका साथै पारिवारिक एवं लैगिंक हिंसालाई समेत बढावा दिने हुंदा नेपाल मदिरा नीति सञ्जाल समेतको संयोजकको हैसियतले हामी यसतर्फ नेपाल सरकारकोे ध्यान नपुगेको ठान्दछौं ।

यसरी राष्ट्रिय बजेटलाई सूक्ष्म तरिकाबाट अध्ययन गर्दा हाल विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट बालबालिकाहरू विशेष रुपमा प्रभावित हुने र यसमा पनि जोखिम परिस्थितिका, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका बालिकाहरू थप प्रभावित हुने निश्चित जस्तै भएको छ । यसरी प्रभावित हुने बालबालिका र विशेषरुपमा बालिकाहरूको समस्या समाधानमा बजेट मौन रहेको पाइएको छ । यतिबेर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरू समेत बजेट निर्माणमा लागिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय बजेटमा छुटेका पक्षहरूलाई अरु सरकारहरूले समेट्ने पहल गर्नका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

अन्तमा, यस बजेटले बालबालिका सम्बन्धमा लिएका उद्देश्य तथा प्राथमिकताको निम्ति नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिंदै यसको चुस्त कार्यान्वयनको निम्ति र पारदर्शिता सहित जवाफदेहिताको नीति अपनाई बालअधिकार संवर्धन र प्रवद्र्धनका लागि नागरिक समाजका संघसंस्थासँग थप समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्न पनि हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।


कुमार भट्टराई
कार्यक्रम निर्देशक एवम् प्रवक्ता