विगतदेखि नै विभिन्न बालगृहका संचालकहरु र उनीहरुद्वारा हुने कानून उल्लंघन, अनियमितता, बाल दुव्र्यवहार र हिंसाका घटनाका खबरहरुकै श्रृंखलामा गतहप्ता खुलासा हुन आएको आमाघर नामक संस्थामा राखिएका बालबालिकालाई हुने गरेको हिंसा, दुव्र्यवहार तथा शोषणका घटनाले राज्यको बालसंरक्षणको राष्ट्रिय नीति, पद्धति, नियम र कानून विपरितका अवस्था सृजना गरिरहेको स्थितिप्रति बालबालिका शान्तिक्षेत्र तथा बालसंरक्षण राष्ट्रिय अभियान (सीजप) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सिद्धान्ततः बालगृहहरुमा अनाथ, असाय तथा जोखिमपूण अवस्थाका बालबालिकाको राज्यले तोकेको नीति, निर्देशिका र मापदण्ड साथै अन्तराष्ट्रिय कानून अनुरुप हितसंरक्षण हुन्छ भन्ने उद्धेश्यले बालगृहहरुलाई अनुमति दिई उनीहरु मार्फत सामाजिक तथा मानवीय सहयोग पुगोस् भन्ने राज्यको उद्धेश्य हो । हुन त आमाघर एउटा प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हो ।

केन्द्रिय बालकल्याण समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा हालसम्म दर्ता गरी सञ्चालनमा आईरहेका बालगृहहरु ७४३ वटा छन्, जसमध्ये काठमाडौंमा मात्रै ४२२, ललितपुरमा १२८ र भक्तपुरमा २१ वटा छन् । दर्ता नगरिकन सञ्चालनमा आएका बालगृहहरुको त कुनै पनि आधिकारिक तथ्यांक नै छैन । तथापि, यस्ता बालगृहहरुमा बालबालिका विरुद्ध हुने विभिन्न हिंसा, दुव्र्यवहार तथा शोषणका घटनाहरु के कति भईरहेका छन् भन्ने कुराको यथार्थ तथ्यांक हामी माझ नरहेको अवस्था छ ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक प्रतिवेदनका अनुसार नेपालका केही बालगृहहरु नेपाल सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरिकन सञ्चालनमा छन् । सबै बालबालिकालाई त्यस्ता बालगृहहरुमा राख्नु वास्तवमा जरुरी पनि छैन भनी उक्त प्रतिवेदनमा उद्धृत गरिएको छ । हालै खुलासा भएको आमाघरको घटनाले हाल विद्यामान रहेका बालगृहहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षणको अत्यावश्यकतालाई पुष्टि गरेको छ । साथै दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याई कारवाहीको प्रक्रियामा पनि ल्याउनु पर्ने आवश्यकता महसुश गर्न थालिएको छ । कानूनको पालना नगर्ने र हिंसामा संलग्नहरुलाई सजाय हुन्छ भन्ने उदाहरण आजैको कान्तिपुर दैनिकका अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतले चपलीस्थिति मर्निङ स्टार चिल्र्डेन च्यारिटी बालगृहका संचालकलाई यौनजन्य हिंसमा दोषी ठहर गरी ६ वर्ष  जेल सजाय दिएको खबर हाम्रा सामु  छ ।

त्यसैले नेपाल बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ को पक्ष राष्ट्र भएको हैसियतमा महासन्धिले व्यवस्था गरे अनुरुपका सिद्धान्त र व्यवस्थाहरुको मापदण्ड पुरा गर्नु गराउनु साथसाथै बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ ले बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यको बनाएको छ । यसको आधारमा पनि नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरुले बालअधिकारको प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु जरुरी छ । हाल नेपालमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएका ७४३ वटा बालगृहहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने तथा दर्ता नगरीकन सञ्चालन गरिएका बालगृहहरुको  खोजतलास गर्नु जरुरी भएको छ ।

तसर्थ, बालगृहहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षण गरी बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, दुव्र्यवहार तथा शोषणका घटनाहरु अन्त्य गर्न तथा दोषीलाई सजायको दायरामा ल्याउन समेत नेपाल सरकार, नेपाल सरकार मातहतका मन्त्रालयहरु, कार्यालयहरु तथा अधिकारीहरु समक्ष हामी बालबालिका शान्तिक्षेत्र तथा बालसंरक्षण राष्ट्रिय अभियान (सीजप) हार्दिक अनुरोध गर्दै यस्ता घटनाहरु आगामी दिनहरुमा नदोहोरियोस् भन्ने तथ्यप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । अन्त्यमा बालहित संरक्षणको राष्ट्रिय पद्धति बसाल्ने उच्चतम कार्यमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै, बालहिंसा र दुव्यवहारको विरुद्धमा आफु र आफ्ना मातहतका संस्थाहरुको साथ र सहयोग रहने छ भन्ने विश्वाश समेत दिलाउन चाहन्छु ।

धन्यवाद ।

  

भानु पराजुली

अध्यक्ष– बालबालिका शान्तिक्षेत्र तथा बालसंरक्षण राष्ट्रिय अभियान (सीजप)