सबैको प्रयत्नबाट नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणार्थ भएका व्यवस्थाहरु प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं । बालबालिकाको हकअधिकारको सम्बन्धमा विगतमा भन्दा भएका केही थप महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु जस्तै आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क गरिनु, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकासको हकका लागि परिवार तथा राज्यलाई जिम्मेवार बनाइनु, प्रारम्भीक बालविकास र बालसहभागिताको हक सुनिश्चित गरिनु, बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने व्यवस्थाका लगायतका कुरा मौलिकहक अन्तरगत समेटीनु र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगत बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रुपहरूको अन्त्य गर्ने, बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रुपमा ध्यान दिने लगायतका व्यवस्था हुनु अत्यन्त सह्रानीय रहेको छ ।

बालबालिकाको मौलिकअधिकारलाई नयाँ संविधानमा समावेशगर्ने सम्बन्धमासंविधान सभाको पहललाई हार्दिक स्वागतगर्दै,बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्र्वद्र्धन, परिपुर्तिकानिमित्त देहायकाविषयहरु समेतलाई सम्बोधनगर्नु आवश्यकमहशुस गर्दछौं । खास गरी जोखिम परिस्थितिमा रहेका बालबालिकाको हकहित संरक्षणको दृष्टिकोणबाट विद्यमान समस्याको सम्बोधनका साथै आगामी दिनमा कुनै पनि बालबालिका जोखिममा नपरुन् तथा प्रत्येक बालबालिकाको बालापन सुरक्षित रहन गइ एक असल र सक्षम नागरिकका रुपमा हुर्कन सकुन् भन्ने अभिप्रायले मस्यौदामा थप सुधारगर्नुपर्ने केही बुँदाहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । थप गरिनुपर्ने वाक्यांशहरुलाई गाढा कालो अक्षरमा तल धर्सादिई उल्लेख गरिएको छ भने हटाउनु पर्नेलाई हल्का रंगमा तेर्सो धर्काले काटीएको छ ।

१.प्रस्तावना
कुल जनसंख्याको झण्डै आधा जति (४४ प्रतिशत) बालबालिका भएका राष्ट्रमा दृष्टिकोण, नयाँ सोचका साथ राष्ट्रको पुनर्संरचना गर्न गइरहेको सन्दर्भमा नेपालले बालबालिकाको विषयलाई प्रस्तावनामै प्राथमिकता दिनु उचित हुन्छ । यस सन्दर्भमा नेपाल नमुना नै बन्न सक्दछ । तसर्थ प्रस्तावनामादेहायको वाक्य राख्नु उचित हुनेछ –
भावी पिँढीलाई मानवअधिकार तथा लोकतन्त्रप्रति सम्मान गर्ने सक्षम र स्वावलम्बी नागरिक बनाउन बालबालिकाको बचाउ, संरक्षण, विकास र सहभागिताको अधिकारको सम्मान गर्दै

२. नागरिकताः
बाबु वा आमाको पहिचानको आधारमा नागरिकता र राष्ट्रियताको पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिकता सम्बन्धी धारा १२ उपधारा १ को खण्ड क मा निम्नानुसार परिमार्जन गर्नु उचित हुनेछ –
(क) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमावा बाबुनेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त हुनेछ ।

३. मौलिक हकः
धारा ३६. शिक्षा सम्बन्धी हक-
(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षामा पहुंच रमाध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुन बमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।

 

 

४. बालबालिकाको हकः
धारा ४४ मा बालबालिकाको हकका सम्बन्धमा धेरै राम्रा कुराहरु समेटीएको छ । यसलाई अझ परिमार्जित गरी बालबालिकाको अधिकारको पूर्ण सम्मान, संरक्षण र परिपालनका निम्ति केही उपधाराहरुमा संशोधन गर्नु पर्ने केही मूख्य पक्षहरु निम्नानुसार रहेका छन्ः
अभिभावक विहिन हुन पुगेका बालबालिकाको संरक्षण सुनिश्चित गर्नका लागिधारा ४४ को उपधारा २ मा देहायबमोजिमको वाक्यंश थप गर्नेः
४४.    बालबालिकाको हक ः (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ, अविभावकीय वा पारिवारिक वातावरणबाट बञ्चित प्रत्येकबालबालिकालाई कानून बमोजिम अन्य उपयुक्तवैकल्पिक हेरचाह पाउने हक हुनेछ ।
    * बालबालिकाले आफूसँग सम्बन्धित विषयको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ ।
समाजमा विद्यमान हानिकारक परम्परागत प्रचलनहरुबाट बालबालिकाको संरक्षण गरिनु अति आवश्यक भएकाले धारा ४४ को उपधारा ५ मा देहायबमोजिमको वाक्यांश थप गर्नेः
(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह,लगायतअन्य हानिकारक परम्परागत प्रचलनहरुबाट संरक्षण पाउने हक हुनेछ र गैरकानुनी ओसारपसार, अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन ।
बालबालिकालाई परिवारबाट अलग गरी जोखिममा पर्नबाट संरक्षण गर्न तथा बालबालिकालाई सशस्त्र समुह वा सेनामा प्रयोग निषेध गरिए पनि बालबालिकालाई सानै उमेर देखि दलगत राजनितिक गतिविधिमा दुरुपयोग गर्ने अभ्यासलाई निषेध गर्न आवश्यक देखिएकाले धारा ४४ को उपधारा ६ मा देहायबमोजिमको वाक्यांश थप गर्नेः
(६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनको नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले परिवारबाट अलग गर्न,दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने  छैन, बालबालिकालाई शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकासमा वाधा पुग्ने गरी कुनै दलगत राजनैतिक अभिष्टिका निम्ति प्रयोग गर्न पाइनेछैन ।
अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारका मान्यतानुसार यातना भन्नाले राज्यका तर्फबाट हुने कार्यलाई जनाउने भएकाले थप स्पष्टता र सही पदावलीको प्रयोगका लागि धारा ४४ को उपधारा ७ मा देहायबमोजिमको केही शव्द हटाई केही शव्दावली थप गर्नेः
(७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको दण्डसजाय दिन, दुव्र्यवहार वा अपमानजनक व्यवहार गर्न पाइने छैन ।
(८) प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ ।
(९) असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबाालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।
बालबालिका पीडित भएको अवस्थामा उनीहरुको संरक्षण र पुर्नस्थापनामा राज्यबाट सहयोग पाउनु अति आवस्यक छ । हाल अधिकाशं यस्ता घटनाहरुमा बालबालिकाको संरक्षण र पुर्नस्थापना अति चुनौतिपूर्ण रहदै आएको छ । साथै बालबालिका पीडित भएका धेरै घटनाहरुमा पीडक क्षतिपुर्ति दिन सक्ने अवस्थामा नरहने तथा कतिपयमा पीडक नै फेला नपर्ने भएकाले पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसकिएको अवस्थामा राज्यबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्थाहुनु अनिवार्य छ, अन्यथा बालबालिकाले व्यवहारतः सुविधा नपाउने अवस्था रहन जाने हुँदा उपधारा १० मा देहाय बमोजिमको वाक्यांश थप गर्नेः
(१०) उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीत कार्य कानुन बमोजिम  दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट र यदि पीडक क्षतिपुर्ति दिन सक्ने अवस्थामा नरहेमा वा पत्ता नलागेमा राज्यबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने तथा उचित संरक्षण र पुर्नस्थापनाको सहयोग पाउने हक हुनेछ ।

५. अन्य
१) संवैधानिक अङ्गहरूमध्ये मानवअधिकार आयोग बालअधिकारसँग सम्बन्धित रहेको छ । मानवअधिकार आयोग जस्तै बालअधिकार आयोगलाई पनि संवैधानिक आयोगका रूपमा स्थापना गर्नु पर्दछ । तथापि बालअधिकार आयोग बनाउन नसकिएको अवस्थामा मानवअधिकार आयोगको संगठनात्मक स्वरूपमा नै त्यसले बालअधिकारका बारेमा विशेष रुपमा हेर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने शव्दावली राखिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा अन्य विषयको आडमा जनसंख्याको ४४ प्रतिशत ओगटेका बालबालिकाको विषय छायाँमा परि बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण, परिपालना र सम्वर्धन उचित रुपमा हुनसक्दैन । मानवअधिकार आयोगको गठन गर्दा कम्तीमा पनि एक जना सदस्य बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति हुनै पर्नेकिटानी व्यवस्था गरिनु आवश्यक भएकाले धारा २४७ मा निम्नानुसार थप गरिनु पर्छः
२४७.    राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग : (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रहनेछ जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः–
(ख)     मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन, बालबालिकाकोहकहितको क्षेत्रमा कार्यरत वा राष्ट्रिय जीवनकाविभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पु¥याएकाख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट बालअधिकारमा केन्द्रित रहने एक जना सहित चार जना  –सदस्य
२ं) नेपाली समाजमा रहेको विपन्नता, अज्ञानता, सोझोपना र गरिबीलाई गलतढंगले प्रयोग गरी नेपाली परम्परा, संस्कृति र सामाजिक सद्भाव, सम्बन्ध, सहअस्तित्वमा खलल पार्ने गरी विभिन्न प्रलोभनमा पारी, गलत सूचना जानकारी दिई शिक्षा दिने, हेरविचार गर्ने लगायतका विभिन्न बहानामा सानै उमेरबाट बालबालिकालाई परिवारबाट अलग गरी कुनै धर्म विशेषको नियन्त्रणमा राखी, धर्म परिवर्तन गरी बालबालिकाको स्वतन्त्रतापूर्वक बालमैत्री वातावरणमा हुर्कन पाउने, बालपन सुरक्षित हुनु पर्ने बालबालिकाको अधिकार हनन भईरहेको सन्दर्भमा निम्नानुसार धारा ३१ को उपधारा १ को केही वाक्यांश हटाउन तथा उपधारा ३ मा केही वाक्यांश थप गर्न आवश्यक छः
३१. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्नेस्वतन्त्रता हुनेछ ।
(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।
(३) यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन, बालबालिकालाई शिक्षा, संरक्षण आदी कुनै पनि बहानामा नीजको पारिवारिक अभ्यास भन्दा अलग कुनै एक धर्म विशेष मान्न वाध्य गर्न गराउन हुदैन र त्यस्तोकार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
३) हाल नेपालमा उपलब्ध शिक्षा पद्धतिमा सुधार गरी सबै बालबालिकाले समान स्तरको शिक्षा पाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि एकरुपता तथा गुणस्तरीयता कायम गर्न आवस्यक छ । अन्यथा आम जनताका बालबालिकाहरु सधै पछि परीरहने र समाजका केही संभ्रान्त परिवारका बालबालिकाले मात्रै अवसर पाइरहने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । अतः धारा ५४ को निर्देशक सिद्धान्त अन्तरगत ज (२)मा निम्नानुसारको व्यवस्था हुन जरुरी छः
५४. निर्देशक सिद्धान्तः
(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति :
(१) शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक रोजगारमूलक एवं
जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने,
(२) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको
लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,सबै बालबालिकाले समान स्तरको शिक्षा पाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न देशभित्र सञ्चालित सबै प्रकारका शिक्षण संस्थाद्वारा प्रदान गरिने शिक्षामा एकरूपता ल्याई गुणस्तरीयता कायम गर्ने


 
सिविन नेपाल
रवी भवन, चुन्ने भैरव मार्ग
काठमाडौं ।
फोन नं ४२८२२५५
इमेलःThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.cwin.org.np